बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (17नबम्बर) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 25 हजार कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कमेटी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड व निगमों के प्रशासनिक सचिवों और प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्र कर उन्हें भेजने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा इन कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित एमओयू या एग्रीमेंट की छाया प्रति भी साथ में भेजने को कहा गया है। प्रदेश सरकार की इस मुहिम से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों और बोर्ड व निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करेगी। नीति निर्धारण करने के लिए बनाई गई कमेटी जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगी।
