बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (17 जनवरी)
प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। यह मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाना है ताकि इनके हितों की रक्षा करते हुए सरकार कोई फैसला ले सके। बताते हैं कि मंत्रिमंडल उप समिति आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाने के पक्ष में है।
बता दे प्रदेशभर में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कई साल से सरकार विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन इन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए फिलहाल कोई नीति नहीं है। अब यह मामला मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में ले जाया जाएगा। जिससे इन आउट सोर्सेस कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
