मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपये का निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से देश की लगभग 80 करोड़ जनता लाभान्वित हुई है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में सात लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप 29 लाख से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है।योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्डधारक भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे राज्य में 44 लाख से अधिक की आबादी को कवर किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 69,000 मीट्रिक टन चावल और 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का निःशुल्क वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को 5000 मीट्रिक से अधिक काला चना दाल प्रदान की गई है।