पंचायत घर नहीं अब बनेंगे ‘मिनी सचिवालय प्रदेश की चार पंचयते हुई चयनित! एक ही छत के नीचे मिलेगी इतनी सुविधाएं पड़े पूरी खबर
बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (25 जुलाई) प्रदेश सरकार द्वारा अब राज्य में पंचायत घर की जगह ग्रामीण संसद मिनी सचिवालय का निर्माण किया जायेगा जिसमें करीब एक करोड़ 14 लाख का खर्च किया जाएगा। लेकिन इसमें पंचायतों के लिए एक कनाल भूमि का होना अनिवार्य किया गया है।
इस योजना के तहत एक छत के नीचे ही पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों के साथ-साथ पटवारखाना, हैल्थ सेंटर, पशु चिकित्सालय, लोकमित्र केंद्र, मिनी बैंक, पुस्तकालय सहित पंचायत के संबंधित सभी कार्यालय बनाए जाएंगे।
इससे ग्रामीणों को अपने सामुदायिक भवन जाने से ही सभी प्रकार के कार्य आसानी से हो सकेंगे। इसके लिए पहले चरण में राज्य में अन्य स्थानों सहित कांगड़ा में चार पंचायतों को मिनी सचिवालय बनाने के लिए चयनित कर नोटिफाई भी कर दिया गया है।
देहरा ब्लॉक की बदौली, रैत की राबा खड़ीबेही व फ्लौथा व नगरोटा सूरियां की पद्दर के नाम शामिल हैं। इनमें अब प्रदेश सरकार सहित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र सरकार की ओर से भी बजट मिलने की सहमति पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
इस सामुदायिक केंद्र मे एक छत के नीचे पंचायत कार्यालय, बैठक कक्ष, ग्रामीण कोर्ट, पटवारखाना, हैल्थ सेंटर, लोकमित्र केंद्र, पशु चिकित्सालय पुस्तकालय के साथ-साथ दूसरे विभागों से जुड़े कार्य अथवा गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके