15 अगस्त को बकाया राशि का नहीं किया भुगतान तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगें पेंशनर
बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो : ( 13 अगस्त ) हिमाचल पेंशनर संघ ने पेंशनरो की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सुक्खू सरकार को 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है। यदि प्रदेश सरकार 15 अगस्त को पेंशनरो की इस मांग को पूरा नहीं करती है तो पेंशनर संघ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा।
हिमाचल सरकार के पेंशनर्स व कर्मचारियों के कुल एरियर जो अभी तक लंबित पड़े हैं उसका ब्योरा इस प्रकार है :
पेंशन एरियर : 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022,
पे रिवीजन एरियर : 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022,
1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के दौरान सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन एरियर और लीव इंकेशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्युटेशन के एरियर।
कांग्रेस सरकार गठन के बाद से अब तक सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ता बिलों का भुगतान जो लंबित हैं।
मंहगाई भत्ता : 4% 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक का एरियर, 1जनवरी 2023 से 4% मंहगाई राहत का एरियर सहित बकाया।
1 जुलाई 2023 से 4% तथा 1 जनवरी 2024 से 4%, सभी मंहगाई राहत किश्तों (कुल 12%) का जुलाई-अगस्त 2024 तक 40 माह का कुल एरियर बकाया है जो कि कम से कम 75000 से 150000 प्रति पेंशनर बनता है और सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वृद्धावस्था में सेवानिवृत कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि सरकार से लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में दर-दर भटकना पड़ रहा है।
इस स्थिति में पेंशनर्स को विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय का रुख करना पडे़गा। यदि सरकार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को पेंशनर्स वा कर्मचारियों को उपरोक्त डी0ए0 वा अन्य एरियर जारी नहीं करती है तो सभी कर्मचारी वा पेंशनर अपने हक के लिए सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। क्योंकि बहुत से पेंशनर वा कर्मचारी इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके वारिस आर्थिक तंगी के कारण बेहाल हैं।
इसके अतिरिक्त बहुत से तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 से 31जनवरी 2022 के दौरान सेवानिवृत हुए हैं का संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। ऐसी कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट आई है जिस कारण उनकी पेंशन ए0जी0 द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। अधिकतर पेंशन रिवीजन के मामले अभी महालेखाकार कार्यालय में लंबित हैं जो कि कई कई महीनों तक स्वीकृति हेतु लंबित पडे़ हैं।
सितंबर 2022 में प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारी संघों के साथ पूर्व सरकार ने सुनवाई करके जे0सी0सी0 बैठक की थी और बहुत सी मांगों को स्वीकृत किया था परंतु वर्तमान सरकार ने अभी तक न ही कोई मांगों पर विचार हेतु जे0सी0सी0 की बैठक ही बुलाई और ना ही कोई बकाया सेवानिवृति लाभ जारी किए है।