बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (26 मई) हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। केबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निःशुल्क सिलिंडर उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का चाइल्ड एडप्शन लीव स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह करने का निर्णय लिया। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2477 शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू माना जाएगा।
बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए कई गहन हस्तक्षेपों के माध्यम से माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है।
इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है और यह डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने राज्य में चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी।
साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में 160 करोड़ रुपये के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी
इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने 1 मई 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया।