विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी सदर को नजरअंदाज किया जा रहा है। अनिल शर्मा ने स्कूलों के निर्माण में खर्च राशि व जारी हुई राशि के संबंध में जानकारी मांगी थी। अनिल ने कहा कि शिक्षा मंत्री गलत जवाब देकर गुमराह कर रहे हैं। चार करोड़ से बनने वाले स्कूल के निर्माण के लिए पांच-पांच लाख जारी हो रहे हैं। तीन साल से क्षेत्र में काम रूके पड़े हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि न कोई भेदभाव किया गया और न ही कोई कमी रखी है।
विधानसभा के बाहर दाड़ी ग्राउंड पुरानी पेंशन बहाली के लिए न्यू पेंशन संघ के कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन उनका अधिकार है यदि सरकार ओपीएस लागू नही करती है तो कर्मचारी वर्ग नो पेंशन नो वोट की रणनीति बनाएंगे और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे।