बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (18 जनवरी) निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकासात्मक वरीयताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास के लिए धन की कमी आड़े न आए। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए आज यहां सायंकालीन सत्र में जिला चम्बा, शिमला और लाहौल-स्पीति के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
जय राम ठाकुर ने कहा कि सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व राज्य में सिर्फ दो ऑक्सीजन संयंत्र थे जबकि आज राज्य के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विधायक प्राथमिकता योजनाओं के तहत नाबार्ड के अन्तर्गत 965.41 करोड़ रुपये लागत की 186 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य सरकार के वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के पहले चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान 18500 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक योजना परिव्यय के प्रावधान के मुकाबले वर्तमान प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पहले चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।