ट्रांसफर के लिए अब संबंधित विधायकों की मंजूरी जरूरी,
बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (24 जनवरी) प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही तबादलों की फाइलें विभाग में घूमनी शुरू हो गई हैं लेकिन सरकार ने भी तबादलों के नियम तय कर दिए हैं।
यानी किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करने से पहले संबंधित विधायक की राय ली जा रही है। विधायक के हां बोलने के बाद ही तबादला आदेश जारी हो रहे हैं।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद रिव्यू का फैसला किया था। इस रिव्यू में बहुत से कार्यालय डिनोटिफाई हुए हैं। इन कार्यालयों में जो स्टाफ तैनात था, उसे अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने इन संस्थानों में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, वे अब पसंद की जगह जाना चाहते हैं और ऐसे में बहुत से आवेदन लगातार सरकार के पास पहुंच रहे हैं। इन आवेदनों को देखते हुए सरकार ने विधायकों को निरीक्षक की जिम्मेदारी दे दी है। यानी मंत्रियों के पास जो आवेदन पहुंच रहे हैं उन पर संबंधित क्षेत्र के विधायक की राय ली जा रही है और विधायक के हां बोलने के बाद ही तबादला आदेश जारी हो रहे हैं।
