बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (12 मार्च) प्रदेश सरकार राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों की कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने इसके दृष्टिगत उन्हें अनेक रियायतें प्रदान की हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरगोला में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर तक की क्षमता वाली बसों के लिए रियायती कर दरों पर परमिट दिया जाएगा। इसके तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही ऐसे अन्य रूटों को विज्ञापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टरों को हुई कठिनाइयों से अवगत है तथा इस महामारी के दौरान यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महामारी के दौरान सभी कमर्शियल वाहनों के 100 प्रतिशत कर में राहत प्रदान की और कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन योजना के तहत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को अपनी बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि राज्य ने बीस महीने के लिए कर राहत प्रदान की, जो संभवतः देश में अधिकतम है तथा इस दौरान ट्रांसपोर्टरों को लगभग 120 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने महामारी के इस कठिन दौर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में राज्य सरकार की सहायता करने और साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
