बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (09 फरवरी) कैबिनेट के फैसले के बाद हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि ठेकेदारों के जीएसटी भुगतान की प्रतिपूर्ति का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों की हड़ताल से करोड़ो के काम प्रभावित हुए हैं। बता दें बीते दो दिनों से प्रदेशभर के ठेकेदार अपनी माँगो को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों की मांगें मान ली हैं। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और आगे भी किसी भी काम का पैसा नहीं रोका जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारों को राहत देने के बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गोविंद ठाकुर और रामलाल मारकंडा लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव शुभाशीष पांडा से मुलाकात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से जिन प्रोजेक्टों को पूरा करने का समय निर्धारित किया है, वह उसी समय में गुणवत्ता के साथ पूरा होगा।
हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बिज ने कहा कि नियम सख्त होने से ठेेकेदारों को राशि का भुगतान नहीं हो रहा था। जिन ठेेकेदारों के पास डब्ल्यूएक्स फार्म नहीं होगा, उन्हें 25 फीसदी जुर्माना लगेगा, लेकिन विभाग की ओर से राशि को नहीं रोका जा सकेगा। कहा कि जिलों में सभी यूनियन को काम पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है।
