बाघल टाइम्स
शिमला ब्यूरो (23 सितंबर) हिमाचल के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने के मामले में बात बन गई है। शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई।
जिसमें सेक्रेटरी लॉ और स्पेशल सेके्रटरी फाइनांस भी मौजूद थे। इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने और आउटसोर्स की व्यवस्था से निजी कंपनियों को बाहर करने को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी 27 सितंबर को फाइनल बैठक करेगी। इसके बाद 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल पॉलिसी पर फैसला लेगा। सचिवालय में मौजूद सब कमेटी के मेंबर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर कमेटी ने और प्वाइंट मांगे हैं।
यही वजह है कि 27 सितंबर को एक बार फिर कमेटी बैठेगी और 28 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
